मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सामाजिक कार्यों और मानवाधिकारों के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है और इसका उद्देश्य शांति, निरस्त्रीकरण और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी और यह हर साल दिया जाता है।

ग्रासा माशेल मोजाम्बिक की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक काम किया है। उनका काम विशेष रूप से शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़ा रहा है। उन्होंने संघर्ष और हिंसा से प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई है। उनका जन्म 17 अक्तूबर 1945 को हुआ था। उन्होंने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की और इसके बाद जर्मन भाषा की पढ़ाई के लिए पुर्तगाल के लिस्बन विश्वविद्यालय गईं, जहां उनके मन में अपने देश की आजादी को लेकर राजनीतिक चेतना विकसित हुई।

1973 में मोजाम्बिक लौटने के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं और मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट में स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षिका के तौर पर काम किया। 1975 में मोजाम्बिक को आजादी मिलने के बाद वह देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं। उनके कार्यकाल में स्कूलों में बच्चों के दाखिले में बड़ी बढ़ोतरी हुई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कों की भागीदारी 40 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी से ज्यादा हो गई, जबकि लड़कियों की भागीदारी बढ़कर 75 फीसदी तक पहुंच गई।

ग्रासा माशेल ने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया है। वह 'द एल्डर्स' की संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं और लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकने के लिए काम करने वाली संस्था 'गर्ल्स नॉट ब्राइड्स' की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सतत विकास लक्ष्य एडवोकेसी ग्रुप की सदस्य हैं, अफ्रीका चाइल्ड पॉलिसी फोरम की संरक्षक और मंडेला इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की अध्यक्ष भी हैं। 2010 में उन्होंने ग्रासा माशेल ट्रस्ट की स्थापना की, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन के लिए काम करता है। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए जिजिले इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं और किशोरों के कल्याण के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान डब्ल्यूएचओ गोल्ड मेडल दिया था।