गुरुग्राम के घाटा गांव में झुग्गियों में चल रही मतांतरण की पाठशाला मामले में पुलिस जांच में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ईसाई दंपती इससे पहले भी कई लोगों का मतांतरण करा चुका है। दंपती पर आरोप है कि वह एनजीओ के जरिए गुरुग्राम-दिल्ली समेत कई जगहों पर मतांतरण की पाठशाला आयोजित कराता है। पुलिस दंपती की तलाश कर रही है।
घाटा गांव के लोगों और शिकायतकर्ता के अनुसार ईसाई दंपती पैशन मूवमेंट इंटरनेशनल नाम से एनजीओ चलाता है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दंपती उनकी पाठशाला में अक्सर आता था और उन्होंने इसके नाम पुलिस को बता दिए हैं। जांच में पता चला है कि दंपती सोहना क्षेत्र में कहीं रहता है, जिसके पते की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच के मुताबिक दंपती में पुरुष मूल रूप से असम का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी अमेरिकी नागरिक है। दंपती के गुरुग्राम और आसपास 20 सालों से रहने की जानकारी मिली है।
अमेरिकी नागरिक महिला की ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता मिलने पर एफआरओ ब्रांच अब महिला के पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जानकारी जुटा रही है। बता दें कि 14 नवंबर को घाटा गांव की झुग्गियों से सेक्टर-56 थाना पुलिस ने दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन, मणिपुर के विष्णुपुर निवासी राजकुमारी चाओबा, नेपाल निवासी अशमिता चाहार और मिजोरम के आइजोल निवासी ललनपुई को गिरफ्तार किया था। राजकुमारी चाओबा इस समय गुरुग्राम के सेक्टर-86, अशमिता चाहार दिल्ली के कोटला और ललनपुई दिल्ली के द्वारका में रह रही थी। इन सभी महिलाओं ने इसी ईसाई दंपती के कहने पर घाटा गांव की झुग्गियों में कमरा किराये पर ले रखा था, जहां पाठशाला चलाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार दंपती इन महिलाओं को मासिक सैलरी देता था, हालांकि इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है। पुलिस यह पता कर रही है कि दंपती यह काम किन-किन क्षेत्रों में कितने साल से कर रहा था। पकड़ी गई चारों महिलाओं को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई।
गुरुग्राम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज का कहना है कि हरियाणा मतांतरण रोकथाम अधिनियम 2022 की धारा 3(ए)(आई) के तहत किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन गलत जानकारी, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित दबाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से कराने अथवा ऐसा प्रयास करने पर धारा 12(1) के तहत एक से पांच साल तक की जेल और कम से कम एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है, हालांकि कोर्ट से जमानत मिल सकती है।
