रॉयटर्स के सर्वेक्षण के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सालाना आधार पर 7.6 फीसदी रह सकती है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर होगी। 13 से 18 नवंबर के बीच 43 अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए सर्वेक्षण में यह अनुमान सामने आया है। 30 नवंबर को जारी होने वाले आधिकारिक आंकड़ों को लेकर अर्थशास्त्रियों के अनुमान 6.6 फीसदी से 8.2 फीसदी के बीच हैं। इससे पहले अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी थी। सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 12 में से 10 तिमाहियों में अर्थशास्त्रियों ने विकास दर का अनुमान वास्तविक आंकड़ों से कम लगाया था।
ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर मानसून से महंगाई बढ़ी है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव पड़ा है। इसके बावजूद लोगों का खर्च बना हुआ है। पहले किए गए कर संबंधी उपायों और कुछ हद तक घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी से खपत को सहारा मिला है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, यात्री वाहनों की मजबूत बिक्री और बैंक ऋण में बढ़ोतरी भी अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती का संकेत दे रही है। केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जी. माधवकुट्टी ने कहा कि भू-राजनीतिक हालात का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मजबूत खपत के कारण विकास दर पर इसका प्रभाव सीमित है। उनके मुताबिक, भारत के लिए 7.5 फीसदी की विकास दर एक सामान्य स्तर जैसी हो गई है। हालांकि, कृषि क्षेत्र अब भी कमजोर कड़ी बना हुआ है, जहां देश के करीब आधे कामगार जुड़े हैं।
निजी निवेश में अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कंपनियों की बेहतर कमाई और सरकार की ओर से लगातार पूंजीगत खर्च किए जाने से कारोबारी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के अर्थशास्त्र एवं फिक्स्ड इनकम रिसर्च के सह-प्रमुख अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि व्यापक स्तर पर हो रही है और लगभग सभी प्रमुख क्षेत्र इसमें योगदान दे रहे हैं। उनके मुताबिक, पूंजीगत खर्च भी मजबूत बना हुआ है।
सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में ब्याज दरों में कम से कम 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे रेपो रेट 5.75 फीसदी हो सकती है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में आर्थिक विकास की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह पहले की गई कर कटौती का असर धीरे-धीरे कम होना और कर्ज की लागत बढ़ना है। सर्वेक्षण के अनुसार, मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2 फीसदी रह सकती है, और इसके बाद अगले दो वर्षों में यह 7 फीसदी रहने का अनुमान है। जेपी मॉर्गन के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री सज्जिद चिनॉय ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का असर धीरे-धीरे कम होगा, वहीं अल नीनो का प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। मौद्रिक नीतियों में सख्ती और सरकारी खर्च की रफ्तार धीमी होने से भी विकास दर प्रभावित हो सकती है।