म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 की हिंसा को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा नरसंहार करार दिए जाने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने इस फैसले पर संज्ञान लिया है और वह रखाइन राज्य से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, शीघ्र और स्थायी वापसी का लगातार समर्थन करता रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी द्वि-साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में आईसीजे के फैसले पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भारत ने इस दिशा में पहले भी कई कदम उठाए हैं। ऑपरेशन इंसानियत के तहत भारत ने पांच चरणों में राहत सामग्री भेजकर बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की मदद की थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है, जिसका उद्देश्य विस्थापित लोगों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने में मदद करना है।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आईसीजे ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि म्यांमार ने 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था और यह नरसंहार संधि के तहत उसके दायित्वों का उल्लंघन है। अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने बताया कि यह फैसला 9-6 के बहुमत से सुनाया गया। अदालत ने म्यांमार को हिंसा के कारण देश छोड़कर भागे हजारों लोगों की घर वापसी की अनुमति देने का भी आदेश दिया।
म्यांमार के खिलाफ यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था, जिसमें नरसंहार संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले का बांग्लादेश ने भी स्वागत किया है। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। उसने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और लंबे समय से चले आ रहे शरणार्थी संकट के समाधान के लिए अहम घटनाक्रम बताया। गौरतलब है कि 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और उत्पीड़न तथा हिंसा से बचने के लिए अधिकांश लोग रखाइन राज्य से भागकर बांग्लादेश पहुंच गए थे।