विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है और इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया है। यह बयान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के दिल्ली में एससीओ सभ्यता संवाद मंच में भाग लेने के दौरान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराना किला में इस तीन दिवसीय मंच का उद्घाटन किया।
मलिक शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को मंच के उद्घाटन दिवस में शामिल हुए। भारत ने 28 अक्तूबर को सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजा था। पिछले साल 7-10 मई की सैन्य शत्रुता के बाद यह पहली बार था जब भारत ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आईडब्ल्यूटी पर भारत की स्थिति दोहराई और कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने मलिक की भागीदारी को दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार के अवसर के रूप में देखा। मलिक ने संवाददाताओं से बातचीत में संस्कृति की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया।
भारत 20-22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पहले एससीओ सभ्यता संवाद की मेजबानी कर रहा है। यह एससीओ ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। इसके लिए पाकिस्तान सहित सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजे गए थे। एससीओ के पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों को भी इस संवाद में आमंत्रित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं।
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख: भारत ने 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह निलंबन पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों में से एक था। यह कदम पिछले साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईडब्ल्यूटी से संबंधित भारत का रुख अटल है।
एससीओ का गठन 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुआ था। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इसकी स्थापना की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।