भारतीय रेलवे की ओर से 43 साल पुरानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) व्यवस्था को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली लागू होने के बाद इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। RAC के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है। अगर यह व्यवस्था बंद होती है तो RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होगा।
RAC व्यवस्था की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी। तब इसका मकसद वेटिंग लिस्ट में ऊपर रहने वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने का मौका देना और रेलवे कर्मचारियों की ओर से मनमाने तरीके से बर्थ आवंटित करने की संभावनाओं को रोकना था। 2016 में रेल मंत्रालय ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए RAC बर्थ की संख्या बढ़ाई थी। स्लीपर क्लास में यह संख्या 5 से 7, थर्ड एसी में 2 से 4 और सेकंड एसी में 2 से 3 की गई थी।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, पहले टिकट आरक्षण और जांच की व्यवस्था डिजिटल रूप से जुड़ी नहीं थी, लेकिन अब ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) के जरिए यात्री के नहीं पहुंचने की जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है। इससे खाली हुई बर्थ अगले स्टेशन से सफर शुरू करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 2015 में टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव के बाद सफर नहीं करने वाले यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता, इसलिए रेलवे को वित्तीय नुकसान नहीं होता।
इस बीच, संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चार्ट तैयार होने के बाद भी अगर कोई यात्री RAC श्रेणी में रहता है और उसे पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी, जिसके तहत ऐसे यात्रियों को आंशिक रिफंड दिया जा सके। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन और भौतिक आरक्षण काउंटरों, दोनों के लिए रिफंड की प्रक्रिया तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।
