जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ तीन दशक से जारी संघर्ष में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) अहम भूमिका निभा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के अनुसार, बीते 30 वर्षों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 515 एसपीओ सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में लगभग 35 हजार एसपीओ कार्यरत हैं। पिछले सप्ताह किश्तवाड़ में एसपीओ रछपाल और बाबी चंद के बलिदान ने एक बार फिर इन जवानों की भूमिका और जोखिम की ओर ध्यान खींचा है।
वर्ष 1995 में जब आतंकवाद चरम पर था, तब दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों का समय पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। स्थानीय भूगोल और परिस्थितियों की जानकारी के अभाव में अभियानों में मुश्किलें आती थीं। इसी जरूरत के तहत स्थानीय युवाओं को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए एसपीओ की भर्ती शुरू की गई। वर्ष 1996 में इसे औपचारिक रूप दिया गया और इसकी शुरुआत जिला डोडा से हुई, जिसमें उस समय आज का किश्तवाड़ भी तहसील के रूप में शामिल था। शुरुआत में नियुक्तियां अपने ही थाना क्षेत्रों में की जाती थीं। लगभग आठ-नौ वर्ष पहले भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित कर पात्रता के मानदंड तय किए गए।
आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक अशकूर वानी के अनुसार, एसपीओ ने आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने, उनके नेटवर्क में पैठ बनाने और सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया। मुठभेड़ों के दौरान नियमित पुलिसकर्मियों के साथ मोर्चा संभालने के अलावा कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा में भी उनकी भूमिका रही। वानी के मुताबिक, स्थानीय पहचान और इलाके की गहरी समझ एसपीओ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही पहचान उन्हें आतंकियों के सीधे निशाने पर भी रखती है। कई एसपीओ बाद में नियमित पुलिस सेवा में शामिल हुए और उन्हें पुलिस वीरता पदक भी मिले। पिछले छह वर्षों में पांच एसपीओ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।
जम्मू-कश्मीर मामलों के जानकार प्रो. हरि ओम ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे छद्म युद्ध को नाकाम बनाने की कहानी एसपीओ के शौर्य और बलिदान के बिना अधूरी है। शुरुआती दौर में इन्होंने बिना औपचारिक प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों के आतंकियों से लोहा लिया। एसपीओ को शुरू में 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे जनवरी 2016 में बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया। सितंबर 2018 में सेवा अवधि के आधार पर मानदेय लागू किया गया, जिसके तहत तीन वर्ष से कम सेवा पर 6,000 रुपये से लेकर पंद्रह वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।
