भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को टोक्यो में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता में सहमति बनी कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स अगले साल से पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेगी। जापान अपनी करीब 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे अटैक ड्रोन का परीक्षण करना चाहता है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने कहा कि यह रणनीतिक रूप से भी बड़ा कदम है।

जापान के सामने लंबी दूरी की मिसाइलों के लाइव-फायर परीक्षण के लिए पर्याप्त जगह हमेशा से चुनौती रही है। जापान कई द्वीपों से मिलकर बना देश है, जहां आबादी का घनत्व अधिक है और समुद्र के आसपास का स्पेस व्यापारिक गतिविधियों के चलते व्यस्त रहता है। लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण के लिए बड़े और सुरक्षित फायरिंग क्षेत्र की जरूरत होती है, जहां दागने के बाद पूरे रास्ते और संभावित प्रभाव वाले इलाके पर निगरानी रखी जा सके। भारत के पास विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में बड़े ऑपरेशनल स्पेस उपलब्ध हैं।

सहयोग सिर्फ मिसाइल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन में भी साथ बढ़ रहे हैं और यूनिकॉर्न स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। 'डिजाइन विथ जापान, मेक इन इंडिया' के तहत फरवरी 2027 तक भारत की ओर से जरूरी अनुमति मिलने की उम्मीद है। यूनिकॉर्न में युद्धपोत पर अलग-अलग जगह लगे कई एंटीना और संचार उपकरणों को एक ही ऊंचे ढांचे में लगाया जाता है।

दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए भी साथ काम करने का फैसला किया है। दोनों नौसेनाएं निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने, बचाव और आपदा राहत में सहयोग करेंगी तथा समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की तकनीक बेहतर बनाएंगी। हवाई क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है और 'वीर गार्जियन-26' अभ्यास के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत का दौरा किया। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध संगठनों का उल्लेख किया।