हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ज्वैलर पर कार्रवाई करते हुए उसे कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आरोप है कि ज्वैलर ने ग्राहक को उन सोने के गहनों की डिलीवरी नहीं दी, जिनका ऑर्डर उसने अपनी बहन की शादी के लिए किया था।
शिकायतकर्ता ने 28 सितंबर 2022 को सर्राफा दुकान पर मंगलसूत्र, टीका, ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था। ग्राहक ने समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये अग्रिम जमा कराए, जिनमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटा दिए गए और 6 लाख रुपये सुनार के पास जमा रहे। आरोप है कि सुनार 2025 से डिलीवरी की तारीख टालता रहा और शादी से दो दिन पहले गहने देने तथा जमा राशि लौटाने से साफ इनकार कर दिया।
आयोग ने अपने 12 नवंबर के आदेश में कहा कि ग्राहक से साढ़े तीन साल से अधिक समय तक 8 लाख रुपये रोकना, झूठे आश्वासन देना और शादी से ठीक पहले संपर्क काट लेना साधारण व्यावसायिक लापरवाही नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात है। नोटिस जारी होने के बावजूद सुनार आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके बाद एकतरफा फैसला सुनाया गया।
आयोग ने सुनार और उसके पार्टनरों को 45 दिनों के भीतर 6,00,000 रुपये जमा राशि की वापसी, 50,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक क्षति का मुआवजा, 50,000 रुपये दंड तथा 10,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है।
