केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 15 वर्षीय किशोरी को 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त कराने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने यह फैसला किशोरी की इच्छा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए सुनाया। मामले की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण के जीवित रहने में सक्षम होने का हवाला देते हुए गर्भावस्था को 32 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह दी थी, लेकिन अदालत ने इस सिफारिश के बावजूद गर्भपात की अनुमति प्रदान की।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किशोरी और उसके माता-पिता से लिखित सहमति लेने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो राज्य सरकार उसके लिए नवजात शिशु संबंधी आवश्यक चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करेगी। अदालत ने कहा कि यदि बच्चे में कोई जटिलता विकसित होती है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है, तो जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी।
मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गर्भावस्था की मौजूदा अवधि में गर्भपात या प्रसव कराने से नवजात शिशु को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने का असाधारण रूप से अधिक खतरा है। अत्यधिक समय से पहले जन्म के कारण बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी जैसी मोटर संबंधी अक्षमताएं, दृष्टि संबंधी परेशानी और गंभीर बौद्धिक व न्यूरो-विकास संबंधी दिव्यांगताएं हो सकती हैं। इन आशंकाओं के चलते बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि गर्भपात या प्रसव की प्रक्रिया 32 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने के बाद ही कराई जाए।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है और किशोरी उसे अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसे बिना किसी शर्त के गोद दिए जाने की प्रक्रिया के लिए सौंप दिया जाए। वहीं, यदि गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित नहीं बचता है, तो राज्य सरकार को उसके ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज है, इसलिए आवश्यक चिकित्सकीय जांच के साथ डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग के लिए इन नमूनों को संरक्षित रखा जाए।
