केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सभी राज्यों से केंद्र सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (एमवीएजी) 2025 को लागू करने की अपील की। इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारें निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये यात्रियों को किराये पर ले जाने की अनुमति दे सकती हैं।

गडकरी ने यह बात 'राइड: अ शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब तक सिर्फ राजस्थान ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने आंशिक रूप से लागू किया है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों को बुलाकर अपने-अपने राज्यों में यह पहल करने का अनुरोध किया है और राज्यों को पत्र भी लिखा है।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति दे सकती है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों का मकसद आसान नियामक व्यवस्था उपलब्ध कराना है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और चालकों के कल्याण का ध्यान रखना है। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होने, सस्ता परिवहन मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही गई है। इस फैसले से रैपिडो और उबर जैसी बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत मिली है, जो कानूनी स्थिति को लेकर असमंजस में थीं।

गडकरी ने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन हर जगह मौजूद है और लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिले और सभी राज्य निजी मोटरसाइकिलों से यात्रियों को ले जाने की अनुमति दें, तो इससे बड़ी आर्थिक तरक्की हो सकती है। मंत्रालय ने 2020 में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ये नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, ताकि बाइक शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटो-रिक्शा से सफर की बढ़ती मांग के हिसाब से नियमों को अपडेट रखा जा सके।