पटना में विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर सहित दो किलोमीटर से अधिक के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 30 नवंबर से चार दिसंबर तक विधानसभा सत्र की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रभावी रहेगा। डीएम के निर्देश के आलोक में बुधवार को पटना सदर की अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा ने यह आदेश जारी किया।

प्रतिबंधों के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, घेराव और बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। आग्नेयास्त्र, गोली-बारूद और विस्फोटक सामग्री तथा फरसा, गड़ासा, भाला, छुरी समेत किसी भी तरह के घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार, सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन, जुलूस और विधानसभा घेराव की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यवाही में परेशानी न हो।

निषेधाज्ञा का दायरा उत्तर-पूर्व में पटना-दीघा घाट सड़क और आर ब्लाक गोलंबर के पूर्वी गेट, दक्षिण में पटना-दानापुर मुख्य रेल पथ तक तथा पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम में पटना-अनिसाबाद रेलवे क्रॉसिंग से बेली रोड, नया हवाई अड्डा और बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय रोड तक के क्षेत्र में रहेगा। इसमें इंदिरा भवन, विश्वेश्वरैया भवन (निर्माण भवन) के उत्तर का क्षेत्र, चाणक्य ऑफिसर्स फ्लैट, दीघा रेलवे क्रॉसिंग के उत्तर स्थित वनस्पति उद्यान और विधानसभा के निर्धारित प्रवेश मार्ग भी शामिल हैं।

कुछ श्रेणियों को निषेधाज्ञा से छूट दी गई है, जिनमें सरकारी पदाधिकारी, पुलिस एवं सैन्य बल के सरकारी कर्मचारी, विधानसभा-विधान परिषद और संसद के सदस्य तथा दोनों सदनों में नियुक्त या प्रतिनियुक्त कर्मचारी और संबंधित सचिवालय से पास प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत और विधानसभा अथवा विधान परिषद सचिवालय से अधिकृत पास प्राप्त वाहनों को भी आने-जाने की अनुमति रहेगी। सत्र के दौरान इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों को निर्धारित प्रतिबंधों का ध्यान रखना होगा और आवागमन की योजना बनाते समय पुलिस व प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।