आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए 89 नए पैकेज की पहचान की है। इन पैकेज में गंभीर खून की कमी, अचानक बढ़े ब्लड प्रेशर, गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों के संक्रमण, पेशाब में संक्रमण और किडनी की पथरी से होने वाले दर्द का इलाज शामिल है। इसके अलावा तेज बुखार वाली बीमारियां, डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, खतना, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, शरीर में बनने वाली गांठ और लिपोमा का इलाज भी प्रस्तावित सूची में है। आंखों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी शामिल है।

एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, इस विस्तार का मकसद मरीजों को घर के नजदीक इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना है। कई सरकारी अस्पतालों में जरूरी उपकरण, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी पहले से मौजूद हैं, इसलिए इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है और अस्पतालों को तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, नए पैकेज लागू होने से इलाज की संख्या और अस्पतालों को मिलने वाली राशि बढ़ सकती है, जिसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचा, उपकरण, दवाओं और स्वास्थ्यकर्मियों पर किया जा सकता है।

वर्ष 2019 से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल थीं। बाद में कई राज्यों ने अपने यहां उपलब्ध डॉक्टरों, उपकरणों और सुविधाओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त पैकेज आरक्षित किए। एनएचए इसी अनुभव के आधार पर पूरे देश में व्यवस्था का विस्तार करना चाहता है।

एनएचए ने 13 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित सूची पर सुझाव मांगे थे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। इन सुझावों पर विचार के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सभी राज्यों के लिए 112 पैकेज लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य अपने अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम कर सकेंगे।