आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए 89 नए पैकेज की पहचान की है। प्रस्तावित व्यवस्था को एक दिसंबर से लागू करने की तैयारी है।

एनएचए के अनुसार, नए पैकेज मुख्य रूप से उन बीमारियों और इलाज पर केंद्रित हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों से किए जा सकते हैं। सूची में गंभीर खून की कमी, अचानक बढ़ा ब्लड प्रेशर, गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण, किडनी में पथरी के कारण होने वाला दर्द, तेज बुखार वाली बीमारियां और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं शामिल हैं। सर्जरी में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, खतना, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, गांठ और लिपोमा का इलाज भी प्रस्तावित है। आंखों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी सूची में है।

योजना के तहत पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है और अस्पतालों को तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, नए पैकेज लागू होने से इलाज की संख्या और अस्पतालों को मिलने वाली राशि बढ़ सकती है, जिसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचा मजबूत करने, उपकरण खरीदने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जा सकता है। वर्ष 2019 से सरकारी संस्थानों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल थीं।

एनएचए ने 13 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से सुझाव मांगे थे और इसके लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। सुझावों पर विचार के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सभी राज्यों के लिए 112 पैकेज लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य अपने यहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम कर सकेंगे।