फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह भारत मंडपम पहुंचे, जहां वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ परिसीमन बिल पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है; राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में 'चिंतन शिविर' के रूप में आयोजित की गई थी। मीटिंग में विकसित भारत के मिशन पर फोकस रहेगा।
बता दें कि परिसीमन विधेयक दो विधेयकों का पैकेज है, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए थे। सरकार का तर्क था कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। उनका तर्क था कि परिसीमन से अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्यों को फायदा होगा, जबकि जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले राज्यों को नुकसान होगा।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे और बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। वोटिंग में बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े प्रावधान थे।
अप्रैल के मुकाबले दोनों सदनों में सरकार का समर्थन बढ़ा है, लेकिन वह दो-तिहाई बहुमत से अभी भी पीछे है। लोकसभा में एनडीए के साथ 319 सांसद हैं, जबकि तीन सीटें खाली होने के कारण अधिकतम 540 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे और दो-तिहाई के 360 के आंकड़े से एनडीए 41 वोट पीछे है। राज्यसभा में एनडीए के पास 154 सांसद हैं और दो-तिहाई बहुमत के 163 के आंकड़े से वह 9 वोट पीछे है। हालांकि बीजेपी के एक सूत्र ने कहा है कि लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 320 और राज्यसभा में 155 है। इस हिसाब से एनडीए को दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 8 मिलाकर कुल 48 सांसदों का समर्थन चाहिए।
सरकार यह कमी छोटे, क्षेत्रीय दलों से पूरी कर सकती है। लोकसभा में डीएमके के 22, एनसीपी (शरद गुट) के 8 और जेएमएम के 3 सांसद हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, डीएमके राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के लिए सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी परिसीमन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि परिसीमन से यूपी को ही सबसे ज्यादा फायदा है। जेएमएम सांसद भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं।
