तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को किसी भी तरह की मंजूरी न देने की मांग की है। यह बांध कावेरी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परियोजना को मंजूरी न देने और इस मामले में दखल देने की अपील की गई है।

जारी बयान के मुताबिक, तमिलनाडु का कहना है कि मेकेदातु परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 5 फरवरी 2007 के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी 2018 के फैसले के खिलाफ है। बयान में कहा गया कि परियोजना लागू होने से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और कर्नाटक सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि डीपीआर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

मुलाकात के बाद एन आनंद ने कहा कि तमिलनाडु इस मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएगा और राज्य के अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 27 मई 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मामला दायर किया था और 19 जून 2026 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर परियोजना को मंजूरी न देने की मांग की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों को तमिलनाडु ने 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ज्ञापन में कहा गया है कि संघवाद के सिद्धांतों और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को कर्नाटक की डीपीआर पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलाशय बनाने या पानी का रास्ता बदलने से जुड़ी कोई नई परियोजना तब तक शुरू न करे, जब तक कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी सहमति और मंजूरी न मिल जाए।