लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र पवित्र है और कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया में खामियों के बावजूद चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगी। शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करने की मांग लोकतंत्र को उसी क्षण खत्म कर देगी और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनावी हार का सामना करने को तैयार है, लेकिन व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है, उसे जनता के सामने रखती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में समस्या होने की बात कहना भी उनके लिए आसान नहीं है और इसके लिए 100, 200 या 300 फीसदी प्रमाण की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष चुनाव में हिस्सा लेना बंद कर दे तो उसके कार्यकर्ताओं के सामने भी संकट खड़ा होगा। कांग्रेस की रणनीति है कि वह कथित गड़बड़ियों को उजागर करे और राजनीतिक नुकसान सहते हुए जनता को स्थिति से अवगत कराए।
राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्षी दल चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला करते हैं, तो उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारतीय लोकतंत्र की संरचना को समाप्त नहीं करना चाहता और उसकी रणनीति है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसे उजागर किया जाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही विपक्षी नेताओं को चुनावी प्रणाली के भीतर कथित अनियमितताओं की जानकारी दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा अब सामान्य राजनीतिक दल नहीं रहे और वे देश के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी भाजपा के साथ वित्तीय रूप से पूरी तरह जुड़ी हुई है, जिससे पार्टी को भारी वित्तीय एकाधिकार मिलता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास ऐसी शैल कंपनियों की सूची है, जिनका उपयोग भाजपा के लिए धन वितरित करने में किया जाता है।
उन्होंने दावा किया कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के इस केंद्रीकरण ने आरएसएस को सभी भारतीय संस्थानों में अपने लोगों को रखने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय विश्वविद्यालयों में हर कुलपति की नियुक्ति करता है। राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रों से बातचीत करने की अनुमति नहीं है, जबकि वे शिकागो या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों के बाद उन्हें चुनावी प्रक्रिया में कुछ गलत होने का संदेह था, लेकिन पार्टी नेताओं ने उन्हें इन दावों को सार्वजनिक न करने की सलाह दी थी।