मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में उद्यान भवन परिसर, लखनऊ में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू किया गया है। यहां किसानों, बागवानों, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और आम नागरिकों के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड और आवेदन संबंधी तकनीकी सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी या तकनीकी सुविधा के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों और उद्यमियों को योजनाओं की जानकारी और आवेदन के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े, इसी उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। उनके अनुसार, डिजिटल सेवाएं शासन और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं। सीएससी से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और छोटे उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन, अभिलेख अपलोड और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी विकास और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। कॉमन सर्विस सेंटर इन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सेतु बनेगा।
केंद्र का उद्घाटन अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं अपर मुख्य सचिव, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं रेशम विभाग बीएल मीणा ने किया। केंद्र का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड), लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर हॉफेड के चेयरमैन नवलेश प्रताप सिंह, निदेशक उद्यान डॉ. भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक प्रशासन सृष्टि धवन, संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव कुमार वर्मा एवं वीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीएससी राज्य कार्यक्रम के प्रबंधक (कृषि) ओंकार सिंह त्यागी और उनकी टीम ने केंद्र के संचालन एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी।
