दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। व्यापारियों के संगठनों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का दावा है कि इन प्रदर्शनों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लिया है।
मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस प्रदर्शनों का विरोध करने वाली व्यापारियों के संगठनों की याचिका पर भेजे गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 27 नवंबर को प्रदर्शन के पक्ष और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की अलग-अलग श्रेणियां बनाएगा। कोर्ट के अनुसार, इन श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की तारीखें भी तय करके बताई जाएंगी।
