राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता संवाद का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और यहां लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महाभारत काल से लेकर 1200 ईस्वी तक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों तथा भारतीय संस्कृति और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज देखे। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर 15 देशों की सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर है जब किसी एससीओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के मंत्री भारत पहुंचे हैं।

कार्यक्रम में शामिल विदेशी अतिथियों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया भर में युद्ध और अशांति की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में भारत में सभ्यताओं के बीच संवाद हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले ही एससीओ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं और बीते ढाई दशकों में इस संगठन ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

पीएम मोदी ने कहा कि साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे जरूर बदले हैं, लेकिन सभ्यताओं के बीच संवाद ने दुनिया के विचारों को बदला और उन्हें समृद्ध किया है। इसलिए एससीओ सभ्यता संवाद केवल एक औपचारिक मंच नहीं है, बल्कि यह दुनिया को नई दिशा देने का माध्यम बन सकता है। प्राचीन व्यापारिक संबंधों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि करीब पांच हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। इन मार्गों से केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि विद्वान और बौद्ध भिक्षु भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिससे विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान-प्रदान हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की तकनीक ने सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं और एससीओ के देशों को इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्ष 2025 में एससीओ सभ्यता संवाद का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना में विश्वास रखता है। गौरतलब है कि एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं, जो विश्व की लगभग 42 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करना है।