भारत ने ब्रिटेन से थोक में आयात होने वाली स्कॉच पर 162.5 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क लगाया है, जो पहले लागू 75 प्रतिशत से काफी अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, यह दर उस 150 प्रतिशत से भी ज्यादा है जो भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से पहले लागू थी। जुलाई में लागू हुए इस समझौते के तहत स्कॉच पर टैरिफ घटाकर 75 प्रतिशत किया गया था, जिसे पेरनोड रिकॉर्ड और डियाजियो जैसी कंपनियों के लिए बड़ी जीत बताया गया था। ये कंपनियां थोक में स्कॉच आयात कर उसे ब्लेंड करके भारत के 65 अरब डॉलर के शराब बाजार के लिए उत्पाद बनाती हैं।

समझौते से जुड़े पहले बड़े विवाद में भारतीय जांच अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां थोक स्कॉच के आयात में गलत कस्टम वर्गीकरण का इस्तेमाल कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मई से इस तरह के आयात कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस की नई कस्टम श्रेणी में आते हैं, जिस पर 150 प्रतिशत टैरिफ लगता है। सूत्रों का कहना है कि इन आयातों पर उपभोग कर भी लगता है, जिससे कुल शुल्क 162.5 प्रतिशत हो जाता है।

विवाद लंबा खिंचने के बीच पेरनोड, डियाजियो और बकार्डी की 80 से अधिक शिपिंग कंटेनरों में भरी स्कॉच बंदरगाहों पर फंसी है। सूत्रों के मुताबिक, जांच पूरी होने तक अस्थायी निकासी के तहत माल के मूल्य का 75 प्रतिशत शुल्क पहले ही चुकाना पड़ता है, जबकि राशि बैंक गारंटी से कवर की जाती है। शराब आयात कारोबार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि समझौता लागू होने पर उद्योग ने स्कॉच उत्पादों की कीमतें घटा दी थीं, लेकिन अब उन्हें फिर ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच, भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक जान राटा ने बुधवार को बताया कि दोनों देशों के बीच हुए एफटीए के तहत न्यूजीलैंड से आयात होने वाली वाइन पर लगने वाला 150 प्रतिशत शुल्क 10 सालों में घटाकर 25 या 50 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को और आकर्षक बनाएगा।