बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लंदन स्थित अपने वकील के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और नया राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि ढाका की तारिक रहमान सरकार कूटनीतिक चाल चलते हुए पासपोर्ट जारी करने में बाधा डाल रही है और बहाने बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, रहमान सरकार चाहती है कि हसीना की वतन वापसी प्रत्यर्पण के जरिए हो, पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर नहीं, और इसी कोशिश में वह लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है।

सूत्रों ने बताया कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग असल में उनकी स्वदेश वापसी में देरी करने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि हसीना की स्वेच्छा से लौटने की प्रक्रिया में भारत की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली गई है। यह जानकारी तब सामने आई जब अवामी लीग की इस नेता ने नए पासपोर्ट के लिए 19 नवंबर को दूसरी बार अनुरोध किया है।

बता दें कि हसीना की तरफ से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने सबसे पहले 9 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी। इस पर ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इस अनुरोध के साथ हसीना का कोई आधिकारिक प्राधिकरण दस्तावेज नहीं है। इसके बाद गुरुवार (19 नवंबर) को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र भी शामिल था।

79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के उग्र और हिंसक आंदोलन के बाद भागकर भारत आ गई थीं और तब से वह भारत में ही रह रही हैं। हाल ही में दिए गए साक्षात्कारों में उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। इधर, 9 नवंबर को हसीना के अनुरोध के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर देगी। उन्होंने हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार देते हुए आरोप लगाया कि वह कथित तौर पर 2,000 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद देश से भाग गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता।