सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल के दर्जे से हटाने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता महिला को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत तथा न्यायाधीश जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। यह जवाब स्वाति सिंह की उस याचिका पर मांगा गया था, जिसमें उन्होंने 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के दर्जे से हटा दिया गया था और प्रदर्शनों को राजधानी की तीन अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था।
शुक्रवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश लिखित दस्तावेजों में दिए गए कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। इसके बाद बेंच ने सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया।
याचिकाकर्ता स्वाति सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने बेंच को बताया कि इन दस्तावेजों में कानूनी तर्क और अदालतों द्वारा तय कानून का जिक्र है, न कि किसी विवादित तथ्य का। बेंच ने कहा कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा, ताकि कोई व्यक्ति उन तथ्यों के सही होने की जिम्मेदारी ले सके।
