सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो पेंशन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला राज्य के मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर को दिए 89 पन्नों के फैसले में 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हक सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021' और 'उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025' को असंवैधानिक ठहराया। इन कानूनों के जरिये नियमित किए जा चुके कर्मचारियों की वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और मस्टर रोल के तहत की गई शुरुआती सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने से इन्कार किया गया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को निर्धारित योजना के तहत नियमित कर दिए जाने के बाद उसकी शुरुआती नियुक्ति के स्वरूप को आधार बनाकर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक, नियमितीकरण के बाद कर्मचारी नियमित सेवा व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है।

यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले के फैसले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में दी गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 2020 में अध्यादेश और फिर 2021 में कानून लाकर पेंशन के लिए अर्हक सेवा की परिभाषा बदल दी। वर्ष 2025 में भी इसी संबंध में नया कानून बनाया गया। कर्मचारियों ने इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ताजा फैसले का अर्थ है कि पात्र कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन की पात्रता तय करते समय गिनी जाएगी। हालांकि, इससे उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख नहीं बदलेगी। अदालत ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देकर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने की अनुमति दी है। अधिकारियों को ऐसे दावों पर छह महीने के भीतर फैसला करना होगा। दावा खारिज करने से पहले कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना होगा और अस्वीकृति के कारण लिखित आदेश में बताने होंगे। लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत विभिन्न विभागों के पात्र कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलने की संभावना है।