सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामलों में पीड़ित परिवारों को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी हत्या के मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तब भी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का यह मतलब नहीं है कि हत्या में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के नुकसान और दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाए।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी हरियाणा के भिवानी जिले में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधानों की जांच करे। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
यह मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदार नरेश और सुभाष ने कथित तौर पर लाठियों से पीटकर की थी। आरोप था कि हत्या के पीछे परिवार की कथित इज्जत और महिलाओं के निजी संबंधों को लेकर शक की बात थी। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन के मुताबिक, नरेश ने पहले सुमन को उसके घर से बाहर खींचा और लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी, इसके बाद शकुंतला के घर पहुंचकर उसे भी पीटकर मार डाला।
मामले की सुनवाई के बाद 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने नरेश को मौत की सजा सुनाई थी। मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा और सुप्रीम कोर्ट के सामने आने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के सवाल को अलग से महत्वपूर्ण माना। अदालत का जोर इस बात पर है कि आपराधिक मामले में सजा के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं, लेकिन आरोपी के बरी होने से पीड़ित परिवारों का नुकसान खत्म नहीं होता। फिलहाल अदालत की टिप्पणी को मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता; संबंधित प्राधिकरण को नियमों के आधार पर पात्रता की जांच करनी होगी।
