उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, निर्धारित छह माह में आयोग का काम पूरा नहीं होने पर शासन ने कार्यकाल बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 20 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
सेवानिवृत्त अपर जिला जज बृजेश कुमार और संतोश कुमार विश्वकर्मा तथा सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग का सदस्य बनाया गया था।
