लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पास हुए। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर अधिकतम छह माह या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।
मंत्री के अनुसार, वर्ष 2021 में गठित 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष 26 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों के सामान्य कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रशासकों की यह छह माह की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने जा रही है, जबकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए सरकार ने 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आंकड़े जुटाकर अनुभवजन्य अध्ययन करना है और उसके आधार पर आनुपातिक आरक्षण की सिफारिश सरकार को सौंपनी है। आयोग का कार्यकाल छह माह निर्धारित किया गया था और उसे तीन माह में रिपोर्ट देने का प्रयास करना था, लेकिन 13 नवंबर तक वह 52 जिलों में ही आंकड़े और साक्ष्य एकत्र कर पाया है। 23 जिलों में भ्रमण और अध्ययन बाकी है और आयोग ने रिपोर्ट के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा है।
सरकार का तर्क है कि पंचायत चुनाव में देरी की एक अन्य वजह जनगणना की तैयारियां और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी है। प्रस्तावित अध्यादेश में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किया जाएगा। सरकार के अनुसार, प्रशासकों की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक शून्यता पैदा हो सकती है, जिससे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी गतिविधियों का संचालन प्रभावित होगा।
