पश्चिम बंगाल में पिछले छह महीनों के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत के बाद राज्य के विवादित एनकाउंटर इतिहास पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस के अनुसार, जुलाई के बाद से बारुईपुर, गाईघाटा, समसेरगंज, रायगंज और नानूर में मारे गए ये पांचों व्यक्ति गंभीर अपराधों के आरोपी थे, जिनमें दुष्कर्म, हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाना शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की ओर से हमला किए जाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने पुलिस की कार्रवाई का बार-बार समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपराधियों के गोली चलाने पर पुलिस उन्हें रसगुल्ले खिलाएगी। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।

पूर्व डीजी-रैंक के अधिकारी राज कनौजिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि बंगाल में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवादी दौर और गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। उन्होंने पुलिस की हर गोलीबारी को मुठभेड़ की श्रेणी में रखने को लेकर आगाह किया और कहा कि ये आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी थीं।

राज्य के एनकाउंटर वाले इतिहास में 1970 के दशक की नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई, 1986-88 के गोरखालैंड आंदोलन और 1990 के दशक के अंत में आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अभियान शामिल रहे हैं। 1997 में कल्याणी में खगेन माझी नाम के एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर बताया था। 2009 में अदालत ने इस मामले को फर्जी एनकाउंटर मानते हुए एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।