महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटवाने की कोशिश की गई, जिसे प्रशासन ने नाकाम कर दिया। यहां 186 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 भेजकर 14,562 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की थी। जांच के बाद केवल 74 नाम ही हटाने योग्य पाए गए। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सीट से भाजपा नेता और महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, डाक के माध्यम से फॉर्म-7 के कुल 14,567 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने उठाया था और थोक में आवेदन स्वीकार किए जाने पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष के विरोध और प्रशासन की सख्ती के बाद 21 लोगों ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2532 आपत्तियां स्वेच्छा से वापस ले लीं, जिसके बाद आवेदनों की मंशा पर संदेह और गहरा गया।

बाकी बचे आवेदनों की सत्यता परखने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किए और 5 नवंबर 2026 को अखबारों में सूचना प्रकाशित कर सबूत पेश करने का समय दिया। इसके बाद संबंधित बीएलओ के माध्यम से हर आवेदन की मौके पर जाकर जांच की गई। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया, जिनमें केवल 74 मतदाता ही नाम हटाने योग्य मिले।

कांग्रेस नेता मुनव्वर खान का कहना है कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने वाले कई स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने फॉर्म-7 पर अपने हस्ताक्षर होने से साफ इनकार कर दिया और इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की। वहीं, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये फॉर्म डाक से भेजे गए थे, इसलिए शुरुआत में भेजने वाले की पहचान करना संभव नहीं था; बाद में सुनवाई और जांच कर फर्जी आपत्तियों को रद्द कर दिया गया। बता दें कि मतदाता सूची में किसी नए व्यक्ति का नाम जोड़ने पर आपत्ति जताने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है। थोक में फॉर्म-7 जमा होने से आम मतदाताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2026 में ही नियम सख्त कर दिए थे, जिसके तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकता है, जबकि सामान्य दिनों में यह सीमा प्रति माह 5 फॉर्म तय की गई है।