शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है। शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि दो दिन पहले तक यह रकम 100 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, जो अब बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों से संपर्क कर उन्हें बिल के समर्थन के बदले मोटी रकम देने की पेशकश की जा रही है। हालांकि, राउत ने यह नहीं बताया कि किन नेताओं या सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और न ही अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश किया।

राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मुंबई दौरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को समर्थन के लिए कथित तौर पर दी जाने वाली रकम का लेनदेन मुंबई के जरिए हो सकता है। उन्होंने पूछा कि जब संसद का सत्र बुलाया नहीं जा रहा है तो अमित शाह बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं और यहां किस तरह के लेनदेन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में दलबदल का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि पांच साल पहले एक विधायक को 50 करोड़ रुपये और एक सांसद को 75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। उन्होंने 150 करोड़ रुपये की रकम को तंज में ‘सम्मानजनक कीमत’ बताया और इस कथित खरीद-फरोख्त को ‘पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ करार दिया। राउत ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी छोड़कर गए छह सांसदों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सौदे के तहत 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे।

राउत के ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब केंद्र सरकार परिसीमन और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों के लिए दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इस साल अप्रैल में पेश संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया था, जिसके बाद परिसीमन विधेयक और एक अन्य आश्रित विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब सरकार इस मुद्दे पर नए सिरे से विधायी पहल पर विचार कर रही है, लेकिन संसद के विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है।

इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के रुख भी अलग-अलग हैं। 14 नवंबर को एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी सिद्धांत रूप में हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ नए परिसीमन बिल पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन चाहती है कि इस प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग रखा जाए।