सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में रबी विपणन मौसम 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा मिलेगी। मंत्री ने राज्य के सभी पात्र किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों को बैंक शाखाओं, पैक्स और वसुधा केंद्रों के जरिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को आवेदन में आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया गया है।
रबी 2026-27 के लिए इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा से फसल उत्पादन में होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। योजना के संचालन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है तथा दोनों कंपनियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। सहकारिता विभाग ने दोनों एजेंसियों को किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका लाभ रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसानों के साथ-साथ गैर-ऋणी रैयत किसान तथा निर्धारित पात्रता और दस्तावेजी शर्तें पूरी करने वाले गैर-रैयत किसान भी फसल बीमा करा सकेंगे। इससे ऐसे किसान भी फसल क्षति के जोखिम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। यदि संबंधित फसल के लिए बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर इससे कम है, तो किसान को कम दर के अनुसार ही प्रीमियम देना होगा।
