परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच भारी मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं। रमेश ने यह भी कहा कि संसद का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है और किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है। उनके अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।

रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को गिर चुका है, इसलिए किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या होगा।

कांग्रेस नेता ने परिसीमन का विरोध करते हुए कहा कि जब तक देश विकसित नहीं हो जाता, तब तक परिसीमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ने परिसीमन को 25 साल के लिए आगे बढ़ाया था और प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा ही करना चाहिए। रमेश ने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाना चाहिए तथा इसी ढांचे में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

इससे पहले रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 19 नवंबर को फिक्की सम्मेलन में अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताने के बाद वे मानसिक रूप से विचलित प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर बहस के लिए शांत चित्त लोगों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। बता दें कि कांग्रेस का यह हमला परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर है, जो संसद में गिर गया था।