उत्तराखंड में 23 साल पुराने एक प्रकरण ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं। असम की एक महिला ने गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला की ओर से लगाए गए आरोपों में यौन शोषण, बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए इस घटनाक्रम से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है।

मूल प्रकरण वर्ष 2003 का है, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर असम निवासी महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। तब विपक्ष ने तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार को घेरा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण के आधार पर उन्हें राहत मिली थी। करीब 23 साल बाद महिला ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर पुराने मामले की नए सिरे से जांच और बेटे के पितृत्व परीक्षण की मांग उठाई है।

इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा महिला के समर्थन में उतर चुके हैं। उनकी महिला से मुलाकात और सार्वजनिक समर्थन से यह प्रकरण उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का मुद्दा मिल गया है।

दूसरी ओर, हरक सिंह रावत इस पूरे प्रकरण को भाजपा की राजनीतिक साजिश बता चुके हैं। उन्होंने पुराने सीबीआई जांच के निष्कर्षों और डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज किया है। हरक सिंह पार्टी के वरिष्ठ और आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का घटनाक्रम पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अब नजर इस पर रहेगी कि भाजपा इस मुद्दे को कितना बड़ा चुनावी हथियार बनाती है और कांग्रेस नेतृत्व अपने नेता के बचाव में किस तरह सामने आता है।