सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2023 के उस कानून पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी और अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि फैसले को वापस लेने की अर्जी और रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह पीठ अर्जी पर तब भी विचार कर सकती है, जब बंटा हुआ फैसला देने वाली बेंच के किसी जज के रिटायर हो जाने के बाद भी।
इस बीच भूषण ने कहा कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी मूल बेंच के सामने रखी जानी चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं और उनके मामले में हितों का टकराव की स्थिति है। जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि हितों के टकराव के आरोप के कारण खुद उस रेफरेंस आदेश को ही वापस ले लिया गया था। सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।
यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए उस बंटे हुए फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं। मुख्य आपत्ति यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा का विचार था कि इसमें शामिल महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।