भारत ने नेपाल को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) के जरिए 594 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की इस मंजूरी के बाद भारत को बिजली निर्यात करने की नेपाल की कुल स्वीकृत क्षमता बढ़कर 1198 मेगावाट हो गई है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के अनुसार नई अनुमति 18 नवंबर 2026 से 14 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी, जिससे नेपाल को भारतीय बाजार में अतिरिक्त जलविद्युत बेचने का अवसर मिलेगा।

इस अवधि में नेपाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के डे-अहेड और रियल-टाइम बाजार में बिजली बेच सकेगा। इसके लिए द्विपक्षीय मध्यम अवधि बिजली बिक्री समझौते (एमटीपीए) के तहत निर्यात के लिए स्वीकृत जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कुल 594 मेगावाट अतिरिक्त बिजली में से 205 मेगावाट कटैया-कुशहा, रामनगर-सूरजपुर और रक्सौल-परवानीपुर की 132 केवी प्रसारण लाइनों से भारत पहुंचेगी, जबकि शेष 389 मेगावाट धालकेबर-मुजफ्फरपुर 400 केवी प्रसारण लाइन से भेजी जाएगी।

नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और भारत की एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन) तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पीटीसी) के बीच हुए मध्यम अवधि बिजली बिक्री समझौतों के तहत नेपाल जून से अक्टूबर तक हरियाणा और बिहार को बिजली निर्यात करता रहा है। इस वर्ष निर्धारित समझौते के तहत निर्यात की अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। अब आईईएक्स के माध्यम से मिली नई अनुमति से नेपाल को बिजली बेचने के लिए अतिरिक्त बाजार मिल गया है।

दूसरी ओर, सर्दियों में नदियों का जलस्तर घटने से नेपाल की जलविद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नेपाल ने भारत से 1004 मेगावाट बिजली आयात करने की अनुमति भी प्राप्त की है। इस तरह नेपाल एक ओर अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को बेच सकेगा, वहीं जरूरत पड़ने पर भारत से बिजली खरीदकर घरेलू आपूर्ति भी सुनिश्चित कर सकेगा।