कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए। उन्होंने अन्नाद्रमुक, द्रमुक और दूसरे दलों से पूछा कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा है? शिवकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के लिए बाध्य है और राज्य ऐसा करेगा भी।

सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं, हालांकि दोनों की अपनी-अपनी राजनीतिक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि कर्नाटक पानी देने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु पुनर्विचार याचिका लेकर अदालत भी गया था।

इस बीच, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का कड़ा विरोध किया। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कावेरी नदी तमिलनाडु के लिए जीवनरेखा है और राज्य कर्नाटक को इस बांध का निर्माण नहीं करने देगा। रामदास ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को मेकेदातु बांध बनाने की अनुमति नहीं दी है और इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।

मेकेदातु परियोजना के तहत कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाया जाना है। यह परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। तमिलनाडु इसका विरोध करता रहा है और राज्य को आशंका है कि बांध बनने से कावेरी के पानी में उसका हिस्सा प्रभावित हो सकता है।