शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के आम चुनाव 15 साल से नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने उठाया गया है। पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एसजीपीसी के लंबित चुनाव कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कदम उठाकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करवा सकती है। सिद्धू ने यह पत्र किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं, बल्कि एक सिख श्रद्धालु और एसजीपीसी चुनाव में मतदाता बनने के पात्र नागरिक के तौर पर लिखा है। उन्होंने कहा कि यह किसी अकाली दल, भाजपा या अन्य राजनीतिक दल की राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि सिख संगत के उस अधिकार से जुड़ा मामला है, जिसके तहत वह अपने केंद्रीय गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली संस्था का चुनाव कर सके।
यह पत्र शुक्रवार को अमृतसर में एसजीपीसी के आम सदन की बैठक के बाद लिखा गया। सितंबर 2011 में निर्वाचित सदन ने शुक्रवार को छठी बार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को अध्यक्ष चुना। वहीं, दिल्ली में ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब से संसद की ओर विरोध मार्च निकालकर एसजीपीसी चुनाव करवाने की मांग की गई।
सिद्धू ने पत्र में कहा कि 2011 में निर्वाचित सदन को 2016 में कार्यभार संभालने का अवसर मिला था और इसका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया। हालांकि, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत नया सदन गठित होने तक पुराना सदन कानूनी रूप से कार्य करता रहता है। उन्होंने कहा कि कानूनी व्यवस्था के तहत मौजूदा सदन का बने रहना अलग बात है, लेकिन 2011 के बाद 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं की पूरी पीढ़ी एसजीपीसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकी है।
केबीएस सिद्धू ने गृह मंत्री से गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तत्काल करने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मतदाता सूची तैयार करने पर लगी रोक हटवाने के लिए स्पष्ट पक्ष रखने, सहजधारी मामले में लंबित कानूनी प्रक्रिया के परिणाम के अधीन चुनाव करवाने और नए सिरे से मतदाता पंजीकरण शुरू कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त का पद 2025 के मध्य से रिक्त है और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने तथा चुनाव अधिसूचना जारी करने का अधिकार इसी पद के पास है। सिद्धू ने कहा कि हरियाणा में अलग वैधानिक समिति गठित होने और सुप्रीम कोर्ट से उसे मान्यता मिलने के बाद वहां के सिख मतदाताओं को दोबारा एसजीपीसी चुनाव में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से किसी राजनीतिक दल का नुकसान या फायदा तय नहीं होगा, बल्कि सिख संगत को 15 साल से लंबित अपना चुनावी अधिकार वापस मिलेगा।
