महाराष्ट्र सरकार ने नए वेतन नियम अधिसूचित किए हैं। राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को बताया कि पांच नवंबर को अधिसूचित महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशन के साथ पूरे राज्य में लागू हो गए हैं। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे और इन्होंने महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 तथा महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 का स्थान लिया है। हालांकि, ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे।

नए नियमों के तहत दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा, जबकि अन्य वेतन अवधि पर काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकेंगे। नियोक्ताओं को हर कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। अवकाश के दिन काम कराने पर बदले में दूसरे दिन छुट्टी देनी होगी और अतिरिक्त समय का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना करना होगा।

नियमों में वेतन की एक समान परिभाषा दी गई है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और नौकरी में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता शामिल है। यदि अन्य भत्तों और वेतन के घटकों की कुल राशि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभ की गणना में अधिक स्पष्टता आएगी।

राज्य सरकार न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय करेगी। प्रति घंटे के वेतन की गणना दैनिक दर को आठ से विभाजित करके और मासिक वेतन की गणना दैनिक दर को 26 से गुणा करके की जाएगी। नियमों में कामगारों के कौशल के आधार पर चार श्रेणियां बनाई गई हैं।