महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया है। यह याचिका राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर दायर की थी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले विभाग ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और FSSAI राज्य के अधिकारों में दखल दे रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी ने खाद्य कारोबारियों की जांच और नियमन के लिए अलग व्यवस्था बना दी है, जिससे राज्य के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो रही हैं।
3 सितंबर को FDA ने FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। राज्य का आरोप था कि इन नियमों के जरिए केंद्र ने समानांतर व्यवस्था तैयार कर ली है, जिससे राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा था, क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह BJP की सरकार है। 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अधिकारियों को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया था।
विवाद की मुख्य वजह FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश था, जिसके तहत केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। महाराष्ट्र FDA का कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के अधिकारियों को भी निरीक्षण और कार्रवाई का अधिकार मिला हुआ है। राज्य ने आरोप लगाया था कि FSSAI के सीईओ ने नए पदों का गठन करके अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। याचिका में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसायों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है।
अब याचिका वापस लेने के फैसले के पीछे दोनों पक्षों के बीच बातचीत को अहम वजह बताया जा रहा है। FDA के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, FSSAI के सीईओ रजित पुन्हानी ने राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया था। इसके बाद हुई बातचीत और विभाग की आंतरिक समीक्षा में यह राय बनी कि विवाद का समाधान अदालत के बाहर भी निकाला जा सकता है। इसी आधार पर FDA ने राज्य के महाधिवक्ता को पत्र लिखकर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि, सूत्रों ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के दबाव के बाद यह कदम उठाया गया है।
