संसद का मानसून सत्र 100 दिन बीत जाने के बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2008 में सत्र 87 दिनों बाद समाप्त हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन शनिवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया।
सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने की चर्चा है, लेकिन तारीख और अवधि की घोषणा अभी नहीं हुई है। सत्र के समापन का औपचारिक ऐलान न होने की वजह यही है कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस अनिश्चितता से शीतकालीन सत्र के समय पर भी अटकलें बढ़ गई हैं, जिसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। संविधान में यह तय नहीं है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद कितने समय में सत्रावसान किया जाए, और लंबे समय तक सत्रावसान न करना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत गलती नहीं है।
मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लंच ब्रेक सहित होती है, यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और वहां लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई।
मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए, जिनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में आए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।
