केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) पर बातचीत की जाएगी और परियोजना को आगे बढ़ाते समय लोगों को साथ लिया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बांदेरदेवा में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह लोगों की चिंताओं और आशंकाओं से अवगत हैं और इन्हें सीधे समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं। शाह ने कहा कि लोगों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज में से एक दिया जाएगा।
शाह ने SUMP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया और कहा कि यह राज्य के विकास, देश की ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के राजस्व और रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार इन प्राथमिकताओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना चाहती है। गृह मंत्री ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आगे की बातचीत करा सकती है। उन्होंने स्थानीय हितों की रक्षा और राज्य की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक बातचीत को जरूरी बताया।
यह भरोसा ऐसे समय आया है जब स्वदेशी आदी समुदाय के कुछ वर्ग परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। सियांग और अपर सियांग जिलों के लोगों को अपने पैतृक जमीन, गांव, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर की चिंता है। स्वदेशी संगठनों और स्थानीय लोगों ने सियांग घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी और भूकंप संभावित क्षेत्र में बड़े निर्माण के असर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने पर्याप्त जन-सलाह न लिए जाने का आरोप भी लगाया है और प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। परियोजना सियांग नदी पर बनाई जानी है, जिसे केंद्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में एक बड़ी जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो भारत में सियांग नदी के नाम से प्रवेश करती है।
इसी कार्यक्रम में शाह ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे पुलिस बल और राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने 900 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी युवाओं में अलगाववादी भावना खत्म हुई है और 35 साल की हिंसा के बाद अब घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2004 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर को 33,530 करोड़ रुपए दिए थे।
