सुप्रीम कोर्ट ने नजदीकी खून के रिश्ते में होने वाली शादियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है, जिसने बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं और इसी वजह से उसे जन्मजात अनुवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी से शादी करना व्यक्ति की निजी पसंद है और अदालत इस पर रोक नहीं लगा सकती। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की शादियों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह विषय संसद के दायरे में आता है।

याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया गया कि रक्त संबंधियों के बीच शादी से बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। याचिका में यह भी कहा गया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है और ऐसी लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं।

मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या पंचायत के स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है और इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मान्यता है, जबकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी पर रोक है, हालांकि इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है। याचिका अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर की गई है।