चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को भी सुनवाई स्थगित की थी। मामले में कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक ने दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका 12 अक्टूबर को दायर की गई थी, जिसे 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने दाखिल किया था। उसी दिन विपक्षी नेताओं ने दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी निकाला था। दूसरी याचिका 16 नवंबर को दायर की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है, जिसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।
इससे पहले 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग के मुताबिक, फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी और कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर तीनों के दस्तखत हैं। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में फाइल किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, CEC और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले महीने 'इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट दी कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR के फॉर्म 6 बदलावों पर आपत्ति जताई थी, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
मामले में पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी। तब CJI सूर्यकांत ने कहा था कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता और ऐसी कोशिशें बेकार हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था।
