सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर के अपने आदेश में कहा है कि भारत अब एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के लागू न होने पर चिंता जताई और कहा कि खराब स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की छवि पर पड़ता है।
बेंच ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 को लागू करने की निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने क्षेत्रों में सभी बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करें। कोर्ट ने कहा कि कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है।
शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) की ओर से दाखिल सभी रिपोर्टों की समीक्षा की और कहा कि राज्य का हर अंग अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है। बेंच ने कहा कि इन अंगों को जोड़ने वाले नागरिकों को अच्छे नतीजों के लिए एक लक्ष्य की दिशा में काम करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है, इसलिए उसने SCMC के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।
रिपोर्ट में कई कमियां बताते हुए कोर्ट ने कहा कि असंगठित आवासीय, कारोबारी और व्यावसायिक क्षेत्र समस्या का बड़ा हिस्सा हैं। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में नोटिस और नियमों का पालन कराने के लिए पानी या बिजली की अस्थायी सप्लाई रोकने योग्य अतिरिक्त क्षेत्रों की जानकारी नहीं है, और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप तथा CSR से जुड़ी जरूरी कानूनी व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कोर्ट ने अनुपालन के लिए कई अतिरिक्त निर्देश जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की है।
