केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार से जुड़ा नया कानून लागू किया है। बुधवार को ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026’ अधिसूचित किया गया। इसके साथ 1894 का जेल अधिनियम, 1900 का बंदी अधिनियम और 1950 का बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम तीन पुराने कानूनों की जगह नया विनियमन लागू हुआ है। यह विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने तथा दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। अंडमान और निकोबार वही जगह है जहां अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे; पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) स्थित सेल्यूलर जेल में यह सजा दी जाती थी।
नए नियमों के तहत जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंधित हाथ से मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी रोक रहेगी। अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उन्हीं कैदियों को मिलेगा जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो और जो अपनी सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों। कैदियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा, और अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग आवास तथा कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी।
एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम ऐसे दौर में बना था जब जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, उन पर नियंत्रण करना और दमन करना था। आजादी के बाद जेल प्रशासन में काफी बदलाव हुए, लेकिन एक सदी से अधिक समय तक कानूनी ढांचा मुख्य रूप से कैदियों को हिरासत में रखने तक सीमित रहा। वहीं, 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और समाज में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था।
नए विनियमन में जेल सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को कानूनी आधार दिया गया है। जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। महिला कैदियों के लिए मातृत्व देखभाल, अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जबकि मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुगम बुनियादी ढांचा और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, साथ ही जेल कर्मचारियों को इनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।
