सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में प्रदर्शनों को लेकर दायर याचिका पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों की ओर से दायर संशोधित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह आदेश दिया गया। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने से उनके व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना शामिल हैं। बेंच ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। अदालत ने कहा कि पहली श्रेणी प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार से जुड़ी है, जबकि व्यापारियों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी का मामला दूसरों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और दोनों पर एक साथ विचार किया जाना है।

इससे पहले 3 नवंबर को सीजेआई ने व्यापारी संगठनों से आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने को कहा था। रोहतगी ने दलील दी कि प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों और आसपास के इलाकों में कारोबार बाधित हो रहा है। व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। व्यापारी इससे पहले 1 नवंबर को कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी आपत्ति जता चुके हैं।

सीजेआई ने कहा है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई की तारीखें तय की जाएंगी। एक अन्य याचिका लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की है, जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास प्रदर्शन के बाद दीपके को हिरासत में लिया गया था। खबरों के अनुसार, 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉन्ड के उल्लंघन के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीजेपी प्रमुख को 50 हजार रुपये और एक अन्य पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के बाद रिहा कर दिया गया था।