कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। अल्वी के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसदों का समर्थन हासिल करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने टीएमसी के 20 सांसदों को अलग कर लिया है और शिवसेना के सात-आठ सांसद भी पहले ही अलग हो चुके हैं। अल्वी ने कहा कि अगर द्रमुक (22 सांसद) और शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल जाता है, तो भाजपा दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जरूरी संख्या न जुटने पर भाजपा कुछ सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकती है। अल्वी ने चेतावनी दी कि परिसीमन होने पर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

अल्वी का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रही है। पार्टी की मांग है कि महिला आरक्षण मौजूदा लोकसभा में ही लागू किया जाए और इसे निर्वाचन क्षेत्रों के नए निर्धारण से न जोड़ा जाए। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था कि दोनों परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाना चाहते हैं।

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद का सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब भी जरूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। रमेश ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टता की कमी पर भी सवाल उठाए और कहा कि नए प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे, फिर भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।

रमेश ने कहा कि व्यापक परिसीमन को आगे के लिए टाला जा सकता है और इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का हवाला दिया। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में परिसीमन पर लगी रोक को आगे बढ़ाया था। रमेश ने प्रस्ताव दिया कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक देश 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। परिसीमन विधेयक का मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। यह मुद्दा अब सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच विवाद का कारण बन गया है। राजग का कहना है कि नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन जरूरी है और इससे महिला आरक्षण लागू करने में मदद मिलेगी, जबकि विपक्ष मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत देने की मांग कर रहा है।