नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक के रिकॉर्ड 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार बिना सत्रावसान वाले सत्र की बैठक एक सप्ताह से कम नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए दो सप्ताह का नोटिस जरूरी होता है। इस बीच चर्चा है कि सरकार परिसीमन बिल पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में लगी है। सरकार ने इस बिल को महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया से जोड़ा है।

कांग्रेस का कहना है कि 2023 के कानून के तहत महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने लगभग चार मांगें रखी हैं, जिनमें परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 बनाए रखना, हर राज्य की मौजूदा सीटें बरकरार रखना, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू कर 543 में से 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना और संविधान संशोधन से यह व्यवस्था अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रखना शामिल है। बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन से बाहर की डीएमके और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर मोटे तौर पर कांग्रेस से सहमत हैं।

एनडीए सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। तकनीकी रूप से मानसून सत्र का अगला हिस्सा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बैठेगा, जिसमें लगभग एक दर्जन बैठकें हो सकती हैं। सरकार की योजना शुरुआती तीन दिनों में दोनों विधेयक पेश करने की है। सूत्रों के अनुसार एनडीए को 319 सांसदों का पक्का समर्थन है, जिसमें भाजपा के 241 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में जेरीमैंडरिंग का आरोप लगाया है।