फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने स्पाइसजेट की बिगड़ती आर्थिक और परिचालन स्थिति को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से हस्तक्षेप की मांग की है। पायलट संगठन ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि एयरलाइन का संकट सिर्फ कंपनी की समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर यात्रियों, कर्मचारियों, पायलटों, हवाई अड्डा संचालकों, विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं पर पड़ सकता है।

एफआईपी के अनुसार, स्पाइसजेट लंबे समय से नकदी की कमी, बढ़ती देनदारियों और रोजमर्रा के खर्चों के भुगतान में मुश्किलों का सामना कर रही है। आर्थिक संकट के कारण बेड़े के कई विमान खड़े हैं और विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों का भुगतान लंबित है। रखरखाव से जुड़ी समस्याओं और कलपुर्जों की व्यवस्था में आ रही दिक्कतों ने भी परिचालन को प्रभावित किया है। संगठन ने वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से बकाया होने की खबरें हैं।

पत्र में कहा गया है कि उड़ानें रद्द होने, देरी और समय-सारिणी में लगातार बदलाव से यात्रियों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 17 नवंबर 2026 को एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें परिचालन में बाधा, नियमों के अनुपालन में कमी, बकाया भुगतान, विमानों के खड़े रहने और विश्वसनीय सुधार योजना पेश नहीं किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।

स्पाइसजेट के बोर्ड ने वित्तीय साधनों के जरिये 5500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन इस रकम की उपलब्धता, जुटाने का समय और इसके इस्तेमाल का तरीका एयरलाइन के भविष्य के लिए अहम होगा। पायलट संगठन के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर करीब 0.6 फीसदी रह गई, जो परिचालन में भारी गिरावट को दर्शाता है। एफआईपी ने कहा है कि एयरलाइन की मुश्किलें कई स्तरों पर हैं और इन्हें केवल कुछ समय के लिए आर्थिक मदद देकर दूर नहीं किया जा सकता।