हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि डीलिमिटेशन पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी और पार्टी के सभी नेताओं को इस फैसले का पालन करना होगा। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र के प्रविधान डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद स्पष्ट होंगे। जिलों के पुनर्गठन आयोग के गठन पर अभी फैसला नहीं हुआ है और उचित समय पर इसका गठन किया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में जिलों के पुनर्गठन को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आमने-सामने हो गए थे। विधायक आरएस बाली ने इसका विरोध किया था, जबकि कुछ अन्य विधायक इसके समर्थन में थे। अगले दिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिला को तोड़ने का विरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश का करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र ही मैदानी है, इसलिए निवेश रणनीति बनाते समय भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने से राजस्व के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी लाभ होगा।
सुक्खू ने कहा कि बद्दी में देश के करीब 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनते हैं, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के बाद उत्पादन आधारित राज्यों को पहले जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। पहले प्रदेश को वैट और एक्साइज से करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने पर जश्न नहीं, बल्कि सेवा सम्मेलन होगा, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और आगामी कामों की दिशा बताना है। सरकार का लक्ष्य बजट का लाभ आम आदमी, गरीब, किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
